ग्रामीण विकास मे स्कूल व पंचायतो की भूमिका ।

केंद्र व राज्य सरकारे ग्रामीण विकास के लिए बहुत प्रयत्नशील है । सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए अनेक योजनाए संचालित की है । फिर भी गॉवो का विकास बहुत धीमी गती से हो रहा है । अंतिम छोर पर खडे गरीब गॉव के मजदूर तक सरकारी योजनाओ का लाभ ना के बरावर ही पहुच पा रहा है ।
ग्रामीण जन जीवन और जीवन शैली ।
देश दुनिया मे इतना विकाश होने पर भी आज ग्रामीण जन  आज दो हजार पुरानी जीवन शेली मे जी रहे है । कच्चे मकान ' मिट्टी के चुल्हे चोके '  चिराग ' चक्की ' ओखली ' अलाव सबकुछ वही पुराना है ।पुराने जीवन मुल्यो पर  आधारित है गॉव का जीवन । कृषि एवं पशूपालन के सहारे ही चलतीं है गॉव की जिंदगीयां ' ग्रामीण क्षेत्रो का वाहरी परिवेश भले ही आधूनिक दिखता है । पर भीतर से गॉव का जन जीवन अंधकार और  अंधविश्वास से भरा है । पुराने रीति रिवाज ' पुरानी भाषा बोलियां ' पुराना धर्म और परंपराए ग्रामीण जीवन मे जड जमाए हुए है । सही मायने मे ते ग्रामीण जन जीवन मे नये आधूनिक समाज का जन्म ही नही हो रहा है ।
ग्रामीण शासकीय स्कूल _ शिक्षा का अभाव गॉवो के विकास मे सबसे बडी बाधा है । दिहाती इलाकों मे सरकारी शिक्षा व्यावस्था मे बहुत सुधार की जरूरत है । शिक्षको पर कडे नियम लागू होने के साथ ही सरकारी स्कूल जल्द ही डिजिटल होने चाहिए यह  आज के समय की माँग है ।सरकारी स्कूलो के छात्र  आज भी गधो की तरह बस्ते का बोझ ढो रहे हे ' जवकि आज समाज हर क्षेत्र मे अॉनलाइन होता जा रहा है ।और  आज की सरकारी शिक्षा इस मामले मे पीछे चल रही है ।शिक्षा मे आज वर्तमान  आगे है और देश का भविष्य बच्चे डिजिटल शिक्षा मे पीछे चल रहे है ।
शिक्षा का व्यापार नही होना चाहिए ' और न ही शिक्षक रोजी कमाने या वेतन पाने के लिए शिक्षा दे ।शिक्षा सेवा और दान भाव से प्रदान की जानी चाहिए ।
ग्राम पंचायते _ग्रामीण विकाश मे पंचायत की अहम भूमिका होती है । पर  इस मामले मे ग्राम पंचायते असफल है । गॉव पंचायते सशक् होना चाहिए ।एवं डिजिटल सुविधाओं से लेश होनी चाहिए ।पंचायतो के असहयोग के कारण ही आज गॉव विकाश मे पीछे चल रहे है । सरकार सरपंच पद के लिए पिछडी जातियो के उम्मीदवारो को प्राथमिकता दे रही है जो लोग  अपना और  अपने परिवार का विकाश नही कर सके ' उन लोगो से गॉव के विकास की आशा कैसे की जा सकती है । जो लोग खुद गंदगी मे रहते है वह ' स्वछ भारत  अभियान ' मे क्या सहयोग देगे । जव तक ग्राम पंचायतो मे अनपढ गवार सरपंच रहेगे तव तक  गॉवो का विकास असभव है ।
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डिजिटल लेनदेन पर करोडो रू इनाम देगी सरकार ।

ग्रामीण  इलाके मे डिजिटल भुगतान को बढावा देने के लिए ' भारत सरकार ने 15\12\2016 को दो बडी इनामी योजनाओ की घोषणा की है । यह योजनाए 25 दिसम्बर से लागू होगी और 14 अप्रैल तक चलेगी । इस 100 दिन की अवधि मे डिजिटल लेनदेन करने वले ग्रामीण जनो को रोजाना सरकार 15 लाख रू इनाम देगी ।
भाग्यशाली ग्राहक योजना _ इस योजना के अंतर्गत जो गॉव के लोग चार तरीको से डिजिटल भुगतान करेगे इनमे रूपे कार्ड' यूपीआई एप ' यू एस एस डी ' आधार समर्थित भुगतान सामिल है । इन तरीको से 50 रू से लेकर 3000 रू तक के डिजिटल भुगतान करने वालो को ही इनाम मिलेगा । पूरे भारत के ग्रामीण  इलाको के 15 हजार लोगो का चयन होगा रोजाना 100 दिन तक जिनमे से हर  एक को हजार हजार रू इनाम मे दिये जाएगे । इसके अलावा हर सप्ताह सरकार लकी ड्रा निकालेगी जिसमे 7000 विजेताओ का चयन कर  उन्हें पाँच हजार  एवं दस हजार के इनाम दिये जाएगे । यह योजना केवल ग्रामीण क्षेत्रो के लिए ह है 'जिसमे विक्रेताओ एवं सरकारी एजेसियो को किया जाने वाला डिजिटल पेंमेंट ही शामिल होगा । इनाम की रकम सीधे विजेताओ के बैक खातो मे जमा होगी । इस योजना के अंतर्गत एक ग्राहक तीन बार तक  इनाम ले सकेगा ।
डिजिधन व्यापार योजना _ यह योजना व्यापारीओ के लिए है । इसमे  डिजिटल भुगतान स्वीकार करने वाले व्यापारी एवं दुकानदारो मे से कुछ व्यापारीओ का चयन करेगी राष्ट्रीय  भुगतान निगम ' जिनहे 50_50 हजार रूपये के इनाम दिये जाएगे ।
मेगा इनामो की घोषणा - मेगा विजेताओं की घोषणा 14 अप्रैल 2016 को अंबेडकर जयंती के दिन होगी । जिसमे पहला पुरुस्कार " 1 करोड रूपये का दिया जाएगा । दूशरा पुरुस्कार 50 लाख रूपये का दिया जाएगा । तीशरा पुरुस्कार 25 लाख रूपये देय है ।
इन  इनामी योजनाओ पर सरकार अनुमानित 3 अरव रूपये से अधिक खर्च कर रही है । यह योजना गॉव के लोगो के लिए आम के आम  और गूठली के भी दाम दे रही है । तो फिर देर किस बात की आज ही सीखिए डिजिटल भुगतान के तरीके और हो जाईए तैयार  इनाम जीतने के लिए ।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजन _ यह योजना आज से देश मे लागू होगी । कालाधन से प्राप्राप्त आय  इस योजना मे जमा होगी और  इसी धन से इस योजना का संचालन होगा ।
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नए सामुदायिक रेडियो स्टेशनो को 90% अनुदान ।

केंद्र सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 10 दिसंबर 2016 को ' नए सामुदायिक रेडियो स्टेशन खोलने बालो को बडे अनुदान की घोसणा की है ।जिसमे पूर्व उत्तर प्रदेशो के लिए 90% एवं अन्य प्रदेशो मे 75% अनुदान सरकार देगी ।
सामुदायिक रेडियो क्या है ।
सामुदायिक रेडियो जिसे अंग्रेजी मे 'कम्यूनिटि रेडियो ' कहा जाता है ।यह रेडियो सेवा आकाशवाणी ' एवं एफएम चैनल के बाद तीसरे नं की रेडियो सेवा है । सामुदायिक रेडियो के प्रशारण का दायरा सीमित होता है । सामुदायिक रेडियो की स्थापना लाभ कमाना नही है ।वल्कि सामुदायिक रेडियो शिक्षा और ज्ञान देने पर  आधारित होते है ।सामुदायिक रेडियो एसे समुदाय और संस्थाओ के दुवारा संचालित होते है जो जनहित मे कार्य करते है ।जैसे शिक्षण संस्थान ' स्यंम सेवी संगठन 'कृषि विज्ञान केंद्र आदि जो कृषि स्वास्थ्य शिक्षा आदि जन कल्याण के लिए काम करते है ।
सामुदायिक रेडियो का आरंभ ।
अमेरिका मे सामुदायिक रेडियो का आरंभ 1940 मे हुआ ।और ब्रटेन मे इसकी शुरूवात 1960 मे हुई ।
भारत मे पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन 1995 मे खुला था । जिसे चिन्नईं के अन्ना विश्वविधालय ने शुरू किया था । आज भारत मे लगभग 150 सामुदायिक रेडिये स्टेशन है ।
अपना सामुदायिक रडियो स्टेशन कैसे शुरू करै ।
देश के गांव कस्बे मे कोई भी संगठन संस्था जो यूनियन एक्ट के तहत रजिस्टर हो वह  अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन खोल सकती है । इसके लिए सूचना एवं प्रशारण मंत्रालय लाइसेंस देता है । सामुदायिक रेडियो शुरू करने के लिए संवंधित मंत्रालय को अॉनलाइन  आवेदन भी किया जा सकता है । इसका आवेदन शुल्क 2500₹ है । आवेदन पर विचार करने के बाद सूचना एवं प्रशारण मंत्रालय सामुदाय को लाइसेंस देता है । इसके बाद सामुदायिक रेडियो स्टेशन की स्थापना की कम से कम लागत दो लाख  आती है । इसमे पुराने उपकरण भी लगाए जा सकते है । अब तो सरकार  इस पर 90% तक  अनुदान दे रही है तो समुदाय का केवल 50 हजार तक ही खर्च होगा ।  यह रेडियो स्टेशन स्थापित करने के लिए अधिक स्थान की भी जरूरत नही पडती इसे एक कमरे से ही संचालित किया जा सकता है । इसमे एनटीना का विशेष महत्व होता है । यह  एनटीना 15 से 30 मीटर तक  ऊचा लगता है । सामुदायाक रेडियो स्टेशन मे 100बाट के ट्रास्मीटर से लेकर 250बाट तक के ट्रास्मीटर लगाने की अनुमति होती है । जो 15 किलोमीटर के दायरे तक प्रशारण देता है ।
सामुदायिक रेडियो से कार्यक्रम प्रशारण की अनुमति ।
सामुदायिक रेडियो पर प्रशारित किये जाने वाले कार्यक्रम स्थानीय भाषा मे समुदाय या संस्था ही तैयार करती है । जो सूचना ' शिक्षा 'ज्ञान पर  आधारित होते है । इसमे स्थानीय लोककलॉ और स्थानीय लोगो की रूचि के अनुसार मनोरंजन के कार्यक्रम भी देने की अनुमति होती है । एक घंटे के कार्यक्रम मे पॉच मिनट विज्ञापन भी दिये जा सकते है । पर प्रायोजित कार्यक्रम देने की अनुमति नही होती और ना समाचार दिये जा सकते है । पर  अव सूचना एवं प्रशारण मत्रालय दूरर्दशन ' आकाशवाणी ' एवं प्रिंट मिडिया के लिए नई नीति बनाने पर विचार कर रहा है । जिसमे सभी संचार माध्यमो मे सुधार के साथ सुविधाए भी दी जाएगी ।
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डिजिटल मनी का आवाहन ।

देश मे अभी नोटबंदी का हू हल्ला थमा नही की भारत सरकार ने डिजिटल मनी का आवाहन कर दिया । नगदी रहित लेनदेन का मतलव है 'डिजिटल मनी 'यनी अब लोगो को नगदी रखने की जरूरत नही है ।इसके स्थान पर केवल रूपयो की संख्या पे करने का अधिकार लोगो को अपने पास रखना है ।वस्तू खरीद और सेवा के भुगतान के रूप मे यह  अधिकार किसी को भी दिया जा सकता है ।एवं लिया भी जा सकता है । डिजिटल मनी का उपयोग पारदर्शी सरल  और सुरक्षित तरीका है । इस तरीके से लोग घर बैठे दुनिया के किसी भी स्थान पर रूपयो का लेनदेन  आधा मिनट मे कर सकते है। डिजिटल मनी के चलन से देश की अर्थव्यावस्था वेग गती से चलेगी 'और देश भी इसी गती से विकास के पथ पर  आगे बढेगा । डिजिटल भुगतान के चलन से लोगो को नगदी के बोझ से मुक्ति मिलेगी 'साथ हीनगद मुद्रा के रखरखाव  और  उसकी सुरक्षा आदि से भी निजात मिलेगी । कुलमिलाकर देश मे डिजिटल मनी के चलन से लोगो को फायदा ही फायदा है । लोगो को डिजिटल मनी से डरने की जगह  इसका स्वागत करना चाहिए ।और डिजिटल भुगतान के तरीको को सीखकर  इन्हे जलन मे लाना चाहिए ।
डिजिटल मनी का रूपरंग _डिजिटल मनी का कोई रंग रूप नही है ।यह  अदृश्य शक्ति की तरह है । पर यह काम सारे करेगी । नगद मनी से भी जल्दी ।आने वाले समय मे नगदी का चलन घटकर नाम मात्र रह जाएगा । और नगदी नोटो के दर्शन बामुशकिल होगो । जो पुराने लोग नोटो की पूजा करते है उन्हें नोट तस्वीर मे जडवाकर रखना पडेगा ।क्योंकि डिजिटल मनी तो हवा मे रहेगी जो दिखाई नही देगी । केवल  उसकी संख्या का पता रहेगा की हमारे पास  इतने रूपये है । और  इनहे हम जहाँ चाहे वहाँ खर्च कर सकते हे । यह हमे अधिकार है । तो लोगो को चाहिए की उनहे मनी के रूप रंग से क्या लेना देना 'और  उसे छूने से भी क्या फायदा है । मनी से काम होना चाहिए ' जो डिजिटल मनी कर ही रही है । और क्या चाहिए । तो फिर बोलो हमारे साथ _ डिजिटल मनी 'माता तेरी विजय हो ।
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चरोटा का बहूउपयोगी पौधा ।

चरोटा सीजल पीनेसी कुल का पौधा है ।इसका वैज्ञानिक नाम केशिया टोरा है । इसे चकोडा और पुवाड भी कहते है ।विदेशो मे इसे 'इंडियन लेवरनस ' के नाम से जाना जाता है ।
निर्यात के लिए प्रतिबंधित है चरोटा ' निर्यात के लिए प्रतिबंधित लगभग 50 पौधे एसे है जिनहे महानिदेशक विदेश वयापार दुवार  इन पौधो के व्यापार और निर्यात की अनुमति तभी होगी जव  इनहे खेती करके पैदा किया जाए ।
चरोटा भारत के अधिकांश प्रदेशो मे पाया जाता है ।इसके पौधे बरसाती मोषम मे जंगलो और खाली मैदानो मे भारी उगते । यह पौधा बिलकुल मैथी के पौधे के समान होता है । चरोटा के पौधे पर पीले रंग के फूल लगते है 'इसकी लंबी फलियॉ होती है जिनमे मैथी जैसे बीज निकलते है ।
चरोटा बहूउपयोगी पौधा है । जो मनुष्य के लिए कुदरत की अनमोल देन है । जिसके निम्नलिखित उपयोग है ।

1. चरोटा के बीज की गिरी का उपयोग कॉफी बनाने मे होता है ।इसके बीज कडवे होने के कारण कॉफी का स्वाद बढाने मे सहायक होते है ।
2. चरोटा के बीज मे पाए जाने वाले गोद नुमा पदार्थ से पान मशाले बनाए जाते है ।और यह गम बनाने मे भी उपयोग होता है ।
3. चरोटा बीज पाऊडर का स्तमाल  अगरबत्ती बनाने मे बहुत होता है ।
4. चरोटा मे पाए जाने वाले अम्लो का उपयोग साबुन आदि सौदर्य प्रशाधन बनाने मे होता है ।
5. डाई एवं नील निर्माता भी चरोटा का उपयोग कच्चे माल मे करते है ।
6. चरोटा चर्म रोगो की कारगर  औषधि है ।इसके बीजो से दाद खाज खुजली एवं कुष्ट रोग की दबाए बनाई जाती है ।🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃

सेन्ट्रल बैंक की एक महाभृष्ट साखा ।

हम आपको सेन्ट्रल बैंक अॉफ  इंडिया की एक  एसी साखा की जानकारी दे रहे है । जिसके बारे मे जानकर  आपको आश्चर्य होगा की देश मे इस तरह की बैके भी है ।
सेन्ट्रल बैक की यह साखा मध्य प्रदेश के रायसेन जिले की सुल्तानपुर तहसील के पास गॉव  'ईटखेडी ' मे स्थित है ।इस बैंक ब्रांच के अधिकंश ग्राहक  अनपढ गोड  आदिवासी है जो वन  अंचल के ग्रामीण है ।इसलिए यह बैंक  इन लोगो का भरपूर  शोषण कर रही है ।इस बैक मे लोगो को बैठने तक की कोई उचित व्यावस्था तक नही है ।लोग बैक के बाहर धूप मे खडे रहते है उपर से बैक वाले इन लोगो कू साथ बदतामीजी भरा बरताव करते है ।चपरासी से लेकर बीसी और केशियर यहा तक की बैक मेनेजर भी भृष्ट है ।इस बैंक मे लोगो का कोई भी काम बगेर रिस्वत लिए नही किया जाता है ।यहाँ तक तो ठीक ही है पर  इस बैंक के कुछ खातेदार तो एसे है जिनहे उनका खाता नं तक पता नही है 'बैक वालो ने जानबूझकर  इन लोगो को उनका खाता नं नही दिया है पासबुक देने की बात तै दूर है ।इह तरह के ग्राहको मे अधिकतर बृधा पेशन भोगी है । जिनकी पेशन का सारा रुपया बैंक कर्मचारी डकार रहे है ।बृध्दजन  अपनी पेंशन लेने बैंक जाते है तो बैक वाले उनहे सो या पचास रुपए देकर  उनसे अगुठा लगवा लेते है । या कह देते है की आभीआपका पैसा नही आया है ।बैंड के वीसी है गॉव के लोगो की सुविधा के लिए पर यह भी बैंक वालो की मिली भगत से भृष्टाचार कर रहे है । और लोगो की मुसीवत बने है ।
उधर सरकार डिजिटल मनी लेनदेन की बात कर रही है । जहाँ लोग नगद मनी बैक से लेने मे असमर्थ है । वे क्या जाने डिजिटल लेनदेन के बारे मे 'यह क्या है और कैसे होता है ।
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जनधन खातो मे रूपये जमा करेगी सरकार ।

जन धन खातो मे सरकार रूपये जमा करेगी । यह सपना सजोए बैठी है भारत की गरीब जनता 'क्योंकि लोकसभा चुनावो के दोरान BJP ने भारत की जनता से एसा कहा था कि हमारी सरकार आने पर हम विदेशी बैंकों मे जमा भारत का काला धन बापस लाएगे और हर भारत वासी को 15_15 लाख रूपये देगे । इस लालच मे आकर भारत की जनता ने BJP को भारी वोट दिये थे । और केंद्र मे भजापा की सरकार बनी मोदी PM बने । इसके बाद PM मोदी ने जब जन धन योजना चलाई तो लोगो को यह भरोषा और पक्का हो गया की अब सरकार गरीबो को धन लाभ देने वाली है इसलिए जन धन योजन मे लोगो के खाते खुलवाए जा रहे है । और गरीबो ने जनधन योजना मे भारी मात्रा मे खाते खुलवाकर रिकार्ड बना दिया । अब जब विदेशी काला धन भी भारत मे वापस  आ गया और नोटबंदी से देश का काला धन भी ऊपर  आ गया जिससे सरकार के पास  आय कर के रूप मे भी काफी धन  आया है । अब लोगो को पक्का यकीन है की अब भारत सरकार गरीब लोगो के जनधन खातो मे रूपये जरूर जमा करेगी । चाय पान की दुकानो और गॉव के चोवारो पर यह चर्चा हो रही है । कोई कह रहा है की 50000 रू जनधन खातो मे आएंगे ' तो कोई 15_15 हजार रूपये बता रहा है । लोगों का कहना है की नोटबंदी से परेशान गरीब लोगो के लिए सरकार कुछ ना कुछ तो जरूर ही करेगी । 15 लाख ना सही तो कम से कम 15_15 हजार रूपये तो जन धन खातो मे सरकार जरूर ही जमा करेगी ।भरोषा रखो सरकार देगी पैसा देर है अंधेर नही है ' अब सायद नए साल मे देगी सरकार यह तोहफा जनता को ।
पढेलिखे लोग भी इस बात की पुष्टि कर रहे है । मीडिया पर भी कुछ  इस तरह की खबरे आ रही है ।उधर PM मोदी भी बार बार भारत की गरीब जनता के हित की बात कर रहे है ' जिससे इस बात के संकेत मिल रहे है ।
पर  आभी तक भारत सरकार की तरफ से इस तरह की कोई स्पष्ट खबर नही आई है की सरकार जन धन खातो मे रूपये जमा करने वाली है ।
यदि एसा होता है तो जीरो वेलेंस वाले जन धन खाता धरको को ही इसका लाभ मिलेगा । एवं गरीब परिवारो के एक ही मुखिया सदस्य के खाते मे रूपये जमा कर सकती है सरकार । पर फिर भी अधिकांश जन धन खाता धारकों को इसका लाभ मिलेगा । जो भी हो यह तो आने बाला समय ही बताएगा । पर यह यकीन के साथ कहा जा सकता है की सरकार गरीबो के हित मे उनहे लाभ पहुंचाने के लिए कुछ ना कुछ कदम तो जरूर उठाएगी ।
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